काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ का केही बुँदाहरूले सहकारी अभियानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकसँग २०८२ वैशाख ५ गते भएको छलफलमा निर्देशनका केही बुँदाहरूको संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष मल्लले निर्देशनका कारण सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापन, सदस्यको सेवा प्रवाह, तथा वित्तीय परिचालनमा आएको असरबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै सहकारीहरूको विशिष्ट स्वरूपलाई बुझेर नीतिगत निर्णय लिन आग्रह गरिन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना पूर्ण सहभागि हुन नसकेपछि सुझाव संकलनको जिम्मा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललाई दिएर बाहिरिइन् ।

छलफलमा सहभागी सहकारी अभियन्ताहरूले निर्देशनले सहकारी संस्थामा वित्तीय असन्तुलन, सदस्यको विश्वासमा गिरावट र सेवा प्रवाहमा अवरोध ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सहकारी क्षेत्रको चासो र सरोकारप्रति आफू सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै, न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए । सहकारीको नियामक सहकारी नियमन प्राधिकरण भएकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनको विषय पनि उसले स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा महासंघका उपाध्यक्ष डिवी बस्नेत, इन्दिरा पन्त, टेकप्रसाद चौलागाईं, साथै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रोस्कून, तथा विभिन्न जिल्लास्तरीय सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे